PM Kisan Yojana: सरकार इस दिन जारी कर सकती है 14वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे पूरे दो हजार रुपये

 PM Kisan Yojana: सरकार इस दिन जारी कर सकती है 14वीं किस्त, किसानों के खाते में आएंगे पूरे दो हजार रुपये

मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14 वी किस्त 14जुलाई 2023  जारी कर सकती है दिल्ली में एक रैली के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वी किस्त जारी हो सकती है अभी कंफर्म किया जा सकता क्योंकि जब रैली के दौरान मोदी जी भाषण देंगे उस दौरान पता चलेगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14th स्टॉलमेंट 14 जुलाई 2023 मिलेगी वैसे तो अगर बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जुलाई के लास्ट हफ्ता में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14 वी किस्त जारी करने की संभावना है

सरकार कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जरूरतमंद और गरीब वर्ग तक लाभ पहुंचाती है। इन योजनाओं पर सालाना लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, ताकि शहरों से लेकर गांवों तक में रहने वाले लोगों तक लाभ पहुंच सके। इसके लिए रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, बीमा, पेंशन, आवास समेत नाजाने कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, जिसका लाभ किसानों को मिलता है। साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये पात्र किसानों को दिए जाते हैं, जिसके चलते अब तक किसान 13 किस्त का लाभ उठा चुके हैं। ऐसे में अब किसानों को 14वीं किस्त का इंतजार है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किसानों को 14वीं किस्त के अंतर्गत मिलने वाले 2 हजार रुपये कब तक मिल सकते हैं

14वीं किस्त के बारे में जानेंगे, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पात्र किसानों को 13वीं किस्त बीती 27 फरवरी को मिली थी। वहीं, इस किस्त को डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में भेजा गया था। साथ ही इस किस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था

कब आ सकती है 14वीं किस्त?

13 किस्त जारी होने के बाद अब बारी 14वीं किस्त की है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार जुलाई महीने में इस किस्त के पैसे जारी कर सकती है। हालांकि, अभी सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है

जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वो किसान किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नियमों के तहत योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है।

दूसरे वो किसान हैं जिनकी किस्त अटक सकती है, जिन्होंने अब तक भू-सत्यापन नहीं करवाया है। सरकार की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि योजना से जुड़े किसानों को भू-सत्यापन करवाना अनिवार्य है।