21 लाख फेक खातों में गए पीएम किसान योजना के 46 अरब रुपए, कृषि मंत्री बोले- वसूली होगी

21 लाख फेक खातों में गए पीएम किसान योजना के 46 अरब रुपए, कृषि मंत्री बोले- वसूली होगी

यूपी के 2 करोड़ 85 लाख किसान पीएम सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से 21 लाख अपात्र लोग गलत तरीके से योजना की राशि ले रहे हैं। सरकार ने ऐसे फेक किसानों की जानकारी जुटा ली है, इनके बैंक खातों में भेजी गई रकम को अब वसूला जाएगा।
यूपी के कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है, "योजना में ऐसे किसानों का भी नाम है, जो इनकम टैक्स फाइल करते थे। कहीं एक पति-पत्नी दोनों किस्त का लाभ ले रहे हैं। सरकार ने ऐसे फेक किसानों को आखिरी मौका दिया है। वो चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ली गई रकम अपनी मर्जी से वापस कर सकते हैं।"

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। इसके तहत किसानों को साल भर में 6000 रूपए का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाता है। हर 4 महीने में किसान को 2000 रूपए की किस्त दी जाती है। तो इस तरह की 2000 रूपए की 11 किस्तें यूपी के किसानों को मिल चुकी हैं।

सभी किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है जो 25 सितंबर तक आने की संभावना है। दरअसल, ये 12वीं क़िस्त इसलिए रुकी हुई है क्योंकि सरकार ने योजना का लाभ ले रहे ऐसे 21 लाख लोगों को खोजा है, जो इस योजना के पात्र ही नहीं हैं। इन फेक अकाउंट्स का पता लगाने की वजह से बाकी किस्त आने में समय लगा है।

यूपी में टैक्स भरने वाले खा गए किसानों का पैसा:21 लाख फेक खातों में गए पीएम किसान योजना के 46 अरब रुपए, कृषि मंत्री बोले- वसूली होगी

यूपी के 2 करोड़ 85 लाख किसान पीएम सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से 21 लाख अपात्र लोग गलत तरीके से योजना की राशि ले रहे हैं। सरकार ने ऐसे फेक किसानों की जानकारी जुटा ली है, इनके बैंक खातों में भेजी गई रकम को अब वसूला जाएगा।

यूपी के कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है, "योजना में ऐसे किसानों का भी नाम है, जो इनकम टैक्स फाइल करते थे। कहीं एक पति-पत्नी दोनों किस्त का लाभ ले रहे हैं। सरकार ने ऐसे फेक किसानों को आखिरी मौका दिया है। वो चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ली गई रकम अपनी मर्जी से वापस कर सकते हैं।"

अब बारी-बारी पूरे आंकड़े जानते हैं…

11 किस्तें आ चुकी हैं, 12वीं का इंतजार है

साल 2021-22 में यूपी के किसानों के खातों में पहुंचे 2.5 करोड़ रुपए। ये मैप pmkisan.gov.in साइट से लिया गया है। - Dainik Bhaskar
साल 2021-22 में यूपी के किसानों के खातों में पहुंचे 2.5 करोड़ रुपए। ये मैप pmkisan.gov.in साइट से लिया गया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। इसके तहत किसानों को साल भर में 6000 रूपए का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाता है। हर 4 महीने में किसान को 2000 रूपए की किस्त दी जाती है। तो इस तरह की 2000 रूपए की 11 किस्तें यूपी के किसानों को मिल चुकी हैं।

सभी किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है जो 25 सितंबर तक आने की संभावना है। दरअसल, ये 12वीं क़िस्त इसलिए रुकी हुई है क्योंकि सरकार ने योजना का लाभ ले रहे ऐसे 21 लाख लोगों को खोजा है, जो इस योजना के पात्र ही नहीं हैं। इन फेक अकाउंट्स का पता लगाने की वजह से बाकी किस्त आने में समय लगा है।

21 लाख किसानों की रुकी हुई है किस्त

7 सितंबर को हुई बैठक में कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने इन फेक अकाउंट्स का आंकड़ा पेश किया।
2 करोड़ 85 लाख किसानों में से 21 लाख किसानों की किस्त रुकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि पोर्टल पर उन किसानों का आधार नंबर और भूलेख डाटा गलत दर्ज है। सात सितंबर को हुई बैठक में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि योजना में लाभ ले रहे कई फेक अकाउंट होल्डर्स सरकारी नौकरी, आयकर भरने वाले और एक ही परिवार के दो-दो लाभार्थी हैं। इन लोगों से सभी 11 किस्तों की रकम वसूली जाएगी।

हर फेक किसान से होगी 22 हजार रुपए की वसूली
कृषि मंत्री शाही ने बताया, “भारत सरकार से मिली लिस्ट में यूपी के लाभार्थी किसानों की संख्या 2.85 करोड़ है। हमने इन सभी लोगों के अकाउंट की जांच की। इसके बाद इनमें से कुल 21 लाख किसान अपात्र पाए गए हैं। इनमें से कई को नोटिस भेजा जा चुका है। बचे हुए लोग को नोटिस भेजने की प्रकिया जारी है। हर अपात्र व्यक्ति से 22-22 हजार रुपए की वसूली की जाएगी।”

पीएम किसान योजना में किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये रकम किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए करके हर 4 महीने के गैप में भेजी जाती है। योजना में 80,258 किसानों के नए आवेदन भी मिले हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने बताया, "पीएम किसान निधी योजना, यूपी में 9 सितंबर के बाद अकाउंट वैरिफिकेशन, भूलेख सत्यापन और डेटा अपलोड करने का काम जारी रहेगा। सभी किसान जल्द से जल्द कृषि विभाग और तहसील से भूलेख सत्यापन करवा सकते हैं।"