किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1500 रुपए देगी सरकार जल्दी करे आवेदन2021-22

 किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1500 रुपए देगी सरकार जल्दी करे आवेदन2021-22



जानें, क्या है राज्य सरकार की योजना और इससे क्या होगा लाभ

किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार दोनों प्रयासरत हैं। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके तहत किसानों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में हाल ही में गुजरात सरकार की ओर से किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 

राज्य कृषि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस योजना का उद्देश्य किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए प्रेरित करना है ताकि किसानों को कृषि संबंधी जानकारी व अन्य कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सके। सरकार चाहती है कि समय के साथ किसान भी स्मार्ट बने और नई तकनीक का उपयोग कर लाभ उठाएं। बता दें कि सरकार की ओर से कई कृषि संबंधी एप जारी किए हुए जिसमें विभिन्न फसलों की खेती की जानकारी, सरकारी योजनाओं व मौसम की जानकारी किसानों को दी जाती है। यदि किसान के पास स्मार्टफोन होगा तो वे घर बैठे ये सभी जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। 

स्मार्टफोन के लिए वित्तीय सहायता हेतु क्या जारी की गई है अधिसूचना

मीडिया में जारी खबरों के अनुसार राज्य कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग की ओर से 20 नवंबर 2021 शनिवार को जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में कहा गया कि गुजरात में भूमि का मालिक कोई भी किसान स्मार्टफोन की कुल लागत के 10 प्रतिशत (1,500 से ज्यादा नहीं) की सहायता के लिए आई-खेदूत वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना में बताया गया कि यह सहायता केवल स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है और यह इससे जुड़े उपकरणों जैसे कि पावर बैकअप उपकरण, ईयरफोन या चार्जर आदि के लिए उपलब्ध नहीं है।


स्मार्टफोन अनुदान के लिए क्या है पात्रता/शर्तेँ

स्मार्टफोन के लिए आवेदन करने वाले किसानों के लिए कुछ पात्रता भी तय की गई हैं। जो इस प्रकार से हैं- 


किसान का गुजरात राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। 

स्मार्टफोन अनुदान योजना के लिए राज्य के सभी भूमिधारी किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे।

वहीं एक संयुक्त जोत फार्म में केवल एक लाभार्थी पात्र होगा।

एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद, लाभार्थी किसानों को स्मार्टफोन के खरीद बिल की एक प्रति, मोबाइल आईएमईआई नंबर, एक रद्द चेक आदि प्रदान करना होगा।

एक किसान एक बार ही स्मार्टफोन के लिए अनुदान प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

स्मार्टफोन अनुदान के लिए कितने बजट का प्रावधान

किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए दी जाने वाली सहायता के लिए राज्य की भाजपा शासित भूपेश बघेल सरकार ने 15 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इससे राज्य के करीब एक लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।


स्मार्ट फोन खरीदने के लिए इस तरह मिलेगी सहायता

राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार राज्य के किसान स्मार्टफोन पर सहायता योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 1500 रुपए या फिर 10 फीसदी सहायता दी जाएगी। यदि कोई किसान आठ हजार रुपए का स्मार्ट फोन खरीदता है तो 10 प्रतिशत यानि 800 रुपए अथवा 1500 रुपए दोनों में से जो भी कम, यह सहायता राशि दी जाएगी। यदि किसान 16 हजार रुपए का स्मार्ट फोन खरीदता है तो 10 फीसदी के हिसाब से 1600 रुपए की जगह 1500 रुपए का भुगतान सरकार की ओर से देय होगा। यह सहायता सिर्फ स्मार्ट फोन की खरीद पर ही मिलेगी। अन्य एसेसरीज, बैटरी बैक अप, डिवाइज, ईयर फोन एवं चार्जर जैसे साधनों पर यह मदद नहीं दी जाएगी। 


स्मार्टफोन खरीदने से किसानों को होंगे ये लाभ

गुजरात सरकार की ओर से स्मार्टफोन खरीदने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता देने से किसानों को बहुत सी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। जो इस प्रकार है-



स्मार्टफोन से किसान के लिए मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी हो सकेगी।

स्मार्ट फोन से फसलों में संभावित कीट संक्रमण और उसके बचाव की जानकारी हो सकेगी जो फसलों की सुरक्षा में सहायक होंगे।

स्मार्ट फोन से कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंच सकेगी। 

स्मार्ट फोन से आधुनिक कृषि तकनीकों और विशेषज्ञ की राय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाएगा।  

स्मार्ट फोन के जरिये किसानों को राज्य सहित देश की विभिन्न मंडियों के भावों की जानकारी हो सकेगी जिससे फसल बेचना आसान होगा। 

जीआर ने कहा कि स्मार्टफोन का उपयोग किसानों द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि कैमरा, ईमेल, टेक्स्ट और मल्टीमीडिया सेवाओं, जीपीएस, वेब ब्राउजऱ, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी स्मार्टफोन सुविधाओं का उपयोग करके किसान इस्तेमाल कर सकते हैं।  

कैसे करना होगा स्मार्टफोन के लिए आवेदन 

स्मार्ट फोन खरीदने के लिए राज्य के किसानों को आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए राज्य कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग के पोर्टल आई-खेदूत पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।


आवेदन ऑनलाइन करे यहां क्लिक करे


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