ई-श्रम पोर्टल 2021-22: e Shramik Card रजिस्ट्रेशन व CSC लॉगिन,या सीधे लॉगिन

E Shram Portal 2021-22

केंद्रीय रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ई-श्रम पोर्टल लांच किया गया है। E Shram Portal के माध्यम से 38 करोड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाएगा जो कि आधार से सीड किया जाएगा। जिससे मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों एवं घरेलू कामगारों को एक साथ जोड़ा जाएगा। पोर्टल पर श्रमिक का नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल का प्रकार, परिवार से संबंधित जानकारी आदि दर्ज की जाएगी। श्रमिकों को एक साथ जोड़ने के साथ-साथ इस पोर्टल के माध्यम से उनको कई तरह की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सभी पंजीकृत श्रमिकों को एक 12 अंकों का ई कार्ड प्रदान किया जाएगा जो कि पूरे देश में मान्य होगा। इस कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को कई तरह की योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जाएगा।

 E Shram Portal कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को उनके काम के आधार पर बांटा जाएगा। जिससे कि उन को रोजगार प्रदान करने में भी सहायता प्राप्त होगी। इसके अलावा डेटाबेस के माध्यम से सरकार को श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लांच करने एवं उनका बेहतर संचालन करने में भी सहायता प्राप्त होगी। ई-श्रम पोर्टल का संचालन लेबर एंड एंप्लॉयमेंट मिनिस्ट्री द्वारा किया जाएगा।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के सबसे पुराने महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। इस मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी श्रमिकों एवं समाज के गरीब वंचित वर्गों के हित की सामान्य रूप से रक्षा करना है। यह मंत्रालय उच्च उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण भी बनाता है। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। जिससे कि श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो सके। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र कल्याण को बढ़ावा भी दिया जाता है। इसके अलावा श्रम बल को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। यह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के श्रम कानूनों के अधिनियम के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। जिससे कि श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जा सके। मंत्रालय द्वारा श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है।

ई-श्रम पोर्टल के स्टेक होल्डर

मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंप्लॉयमेंट

मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी

नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर

स्टेट/यूटी गवर्नमेंट

लाइन मिनिस्ट्रीज/डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट

वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर एंड फील्ड ऑपरेटर

अनोर्गनाइज्ड वर्कर्स एंड देयर फैमिली

यूआईडीएआई

एनपीसीआई

ईएसआईसी

ईपीएफओ

सीएससी – एसपीवी

डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट थ्रू पोस्ट ऑफिस

प्राइवेट सेक्टर पार्टनर

सीएससी

सीएससी के द्वारा 3.5 लाख से अधिक केंद्रों पर देश की सभी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में डिजिटल इंडिया मिशन की विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रहे हैं। सीएससी के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत नामांकन कर सकते हैं। यह एक नामांकन एजेंसी के रूप में कार्यरत है।

डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट थ्रू पोस्ट ऑफिस

डाक विभाग के अंतर्गत लगभग 1.55 लाख डाकघर संचालित किए जाते हैं। यह डाकघर पूरे भारत में आधार आधारित सेवाएं प्रदान करते हैं। डाकघर सीएससी एसपीवी की तर्ज पर नामांकन एजेंसी के रूप में काम करेंगे।

प्राइवेट सेक्टर पार्टनर

मंत्रालय द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे कि असंगठित श्रमिकों के नियोक्ता, गिग और प्लेटफार्म एग्रीगेटर, दुग्ध संघ, सहकारी समितियों के साथ काम करने वाले असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा निजी क्षेत्रों के व्यापक उपयोग के लिए ओपन एपीआई को भी प्रकाशित किया जाएगा।

ई श्रम पोर्टल एक्ट्स तथा रूल्स

द अनोर्गनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008

लगभग 88% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। लेकिन उनको सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं प्राप्त होता। केंद्र सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के विशिष्ट समूह जैसे कि बीड़ी श्रमिक, भवन और निर्माण श्रमिक आदि के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजनाएं संचालित की जाती है। जिसके लिए द ऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी लागू किया गया है।

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